Jharkhand :राजनीतिक भूचाल आने के बाद लोकसभा का चुनाव को लेकर जहा एक और सारी पार्टियां जनता को लुभावन घोषणा दिखाने और सुनाने में लगी है।सदन की कार्यवाही में उपस्थिति को लेकर कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिए है। Hemant Soren पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई एक अप्रैल को होगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उन्होंने कहा है कि जेल में बंद जन प्रतिनिधियों को सत्र के दौरान शामिल होने की अनुमति मिलती है। हाई कोर्ट और ईडी कोर्ट में इससे संबंधित अदालतों के आदेश को पेश भी किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार नहीं की और खारिज कर दी।कारण वह सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सके और अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को नहीं उठा सके। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करने का आग्रह किया है लेकिन तुरंत राहत नहीं मिली एक अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई है